वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया, जिसे अब सिलेक्ट कमेटी द्वारा समीक्षा के लिए भेजा गया है।
कांग्रेस का दावा: ‘भारत को सर्विलांस स्टेट बना रही सरकार’
गुरुवार को कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नया इनकम टैक्स कानून टैक्स अधिकारियों को नागरिकों के ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक खातों तक पहुंच देने की अनुमति देता है, जिससे भारत एक “सर्विलांस स्टेट” बन सकता है।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल पर लिखा,
“पहले इन्होंने पेगासस से हमारी जासूसी की। अब ये हमारी निजी जिंदगी भी छीनने जा रहे हैं। मोदी सरकार के नए इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स अधिकारियों को आपकी डिजिटल दुनिया में घुसपैठ करने की शक्ति दी जा रही है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं—सिर्फ शक ही आपकी निजता खत्म करने के लिए काफी होगा। यह निगरानी है, और हमें इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए।”
‘आपके ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट खतरे में’
कांग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने चेतावनी देते हुए कहा,
“सावधान रहें! आपकी ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट पर खतरा मंडरा रहा है। नए इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स अधिकारियों को बिना किसी रोक-टोक के आपकी निजी जानकारियों तक पहुंचने की शक्ति मिल रही है।”
उन्होंने आगे कहा,
- “आपके ईमेल: निजी बातचीत पढ़ सकते हैं।
- आपके सोशल मीडिया: पोस्ट, मैसेज और इंटरैक्शन मॉनिटर कर सकते हैं।
- आपके बैंक अकाउंट: हर कमाई और खर्च का हिसाब रख सकते हैं।
- आपके ट्रेडिंग अकाउंट: निवेश और फाइनेंशियल मूव्स पर नजर रख सकते हैं।”
“सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं, सिर्फ शक ही काफी होगा। यह सरकार की निरंकुश शक्ति को दर्शाता है। मोदी सरकार, जो पहले से ही एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों को चुप करा रही है, अब आम नागरिकों को भी डराने-धमकाने और उनकी प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए इनकम टैक्स विभाग को हथियार बना रही है। यह पूरी तरह से सर्विलांस है। क्या आप चुप रहेंगे या इसका विरोध करेंगे?”
क्या कहता है नया इनकम टैक्स बिल?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नए इनकम टैक्स बिल की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा हैं।
बिल का क्लॉज 247 कहता है कि टैक्स अधिकारी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल स्पेस या सुरक्षित स्थान का एक्सेस कोड बायपास कर सकते हैं। साथ ही, अधिकारियों को दरवाजे, लॉकर, अलमारी या अन्य किसी भी सुरक्षित स्थान को जबरदस्ती खोलने की शक्ति दी गई है।
कांग्रेस ने इसे एक चेतावनी बताते हुए कहा,
“सरकार नागरिकों के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन की निगरानी करने जा रही है। नए इनकम टैक्स कानून के तहत अधिकारियों को आपके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे वे आपकी कमाई और खर्चों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।”